ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਣੇ ਹਨ, ਕੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਕੇ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਐੱਮ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ/ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ’ਚ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ (ਸਰਹੱਦ ਰੇਂਜ), ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਲੁਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐੱਲਓਸੀ) 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇਹਾਤੀ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਓਆਈ), ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਚਏ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
