ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਨਾਕੀ ਪਾਣੀ ਮੋਹੰਤੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੇਬੀ-ਸਹਾਰਾ ਸਹਾਰਾ-ਸੇਬੀ ਐਸਕ੍ਰੋ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਐਸਕ੍ਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
