ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ 2023- ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਨੇ ਹੁੰਦਲ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਕਾਸਤ ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋ ਦਾਇਰ ਅਗੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
