ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਵਰਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਦਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਲਿੰਗ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ‘ਤੇ 135 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ : ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 135 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਦਰ 4170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਟਿਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 290 ਫੀਸਦੀ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ GST ਦਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੇ ਉਪਰ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦੈ : ਇਹ ਸੈੱਸ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ GST ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੱਧ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ 75 ਸੋਧਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰ : ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ (GST Council) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
