ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ 123 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਡਾਨ’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, LHC ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇਤਾ ਫਾਰੂਕ ਹਬੀਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਗ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ‘ਚ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ (ਜੀ.ਐੱਚ.ਕਿਊ.) ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਊਸ (ਜਿਨਾਹ ਹਾਊਸ) ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ 40 ਵਰਕਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,000 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।
500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 138 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ, ਨਕਵੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (HRW) ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
