ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 08 ਨਵੰਬਰ 2023- ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਦਾਨਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਡੀਪ ਫੇਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ‘ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ’ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 3(2)(B) ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਬਨਾਉਟੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
