ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਾਰਚ 2023 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਾਨੂੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਰਿਸ, ਵਿਰਾਸਤ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
