ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਦਸੰਬਰ 2023 – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਟਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
