ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ 2023 – ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਮੀਰ ਸਚਦੇਵ ਰਾਹੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17, 2020-21 ਤੇ 22 ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18, 2018-19 ਤੇ 2019-20 ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
