ਜਲੰਧਰ, 02 ਅਗਸਤ 2023-ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਕਦਮ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ 2,53,263 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੀ, ਚਾਰਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1,08,600 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੁੜ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਨੀਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
86,571 ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁੜ ਬਿਜਾਈ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 2,53,263 ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ’ਚੋਂ 86,571 ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਚ ਮੁੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਰਕਬੇ ਦੀਆ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੀ, ਚਾਰਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 80,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਲਈ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਤਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁੜ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁੜ ਲੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਆਲੂ ਤੇ ਮਟਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋਹਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤੇ ਮੁੜ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਚ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਕਬਾ ਮੁੜ ਬੀਜਣਯੋਗ ਰਕਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1200 182
ਫਰੀਦਕੋਟ 887 486
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 32000 1158
ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ 3761 1587
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 13124 7000
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 2300 200
ਜਲੰਧਰ 5500 3750
ਕਪੂਰਥਲਾ 7000 5000
ਲੁਧਿਆਣਾ 6475 1750
ਮਾਨਸਾ 6518 4494
ਮੋਗਾ 2500 729
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ 4500 1020
ਪਠਾਨਕੋਟ 400
ਪਟਿਆਲਾ 108600 35000
ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ 5800 535
ਰੂਪਨਗਰ 2878 200
ਸੰਗਰੂਰ 15000 12000
ਤਰਨਤਾਰਨ 34428 11480
ਕੁੱਲ 2,53,263 86,571
