ਪਟਿਆਲਾ , 08 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਟ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ”ਧਾਰਾ 13 (1) ਸੈਕਸ਼ਨ 2(ਡੀ) ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਤਕਰਾ ਭਰਪੂਰ, ਤਰਕਸੰਗਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 (ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ) ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 13-ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। (1) ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। (2) ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਕਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹਨ, ਜਾਂ (ਏ) ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋਕਿ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਬੀ) ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਉਹ ਡੀਈਓ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਡੀਈਓਐੱਸਈ.ਪਟਿਆਲਾ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟ ਜੀਓਵੀ ਡਾਟ ਇਨ ਜਾਂ ਡੀਈਓਐਸਈਪੀਟੀਐਲ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ ਜੀਮੇਲ ਡਾਟ ਕਾਮ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
