Chandigarh Mayor Election: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
24 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ |
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
Chandigarh Mayor Election ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ 18 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ 18 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 35 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
