Chandigarh Mayor Election ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸ਼ ਬੰਗਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੇਅਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਅਰ (ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ) ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ) ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।
ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਦੀ ਚੋਣ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲੇਟ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।