ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਦਸੰਬਰ 2023 – ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ (Old Pension), ਡੀਏ (DA), ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (6th Pay Commission) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Govt Employees) ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ (Cabinet Sub-Committee) ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਤਰੀਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ 4-9-14 ਬਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਰਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
