ਪਟਿਆਲਾ ,30 ਮਾਰਚ 2023- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਾਸਤੇ 312 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 8 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੂੰਜੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਚਾ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 95 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 304 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ 382 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 78 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2023 ਤਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ 263 ਕਰੋੜ 9 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਕੁੱਲ 173 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ 95 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਰਹੀ।
ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ 312 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖ਼ਰਚੇ 442 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹਨ ਮੁੱਖ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ
ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ’ਚ ਕੁੱਲ 900 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਨੁਨਾਮਿਤ ਬਜਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਵੰਡੇ ਗੱਫੇ
ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਵਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 51 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ 374 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ’ਚ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵੱਲ 16 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਵੱਲ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ 2019 ਤੋਂ 88 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਦੇਣਕਾਰੀ 527 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
